माधब पौडेल, १२मङसिर। नेकपा एमाले बेलौरी नगर कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विर बहादुर थापालाई बुधबार मन्त्रालय पुगी कञ्चनपुर क्षेत्रका किसानहरुले लगाउने उखु,धान,गहुँ लगायत तेलहन खेतीमा भोगेको समस्या सम्बन्धी ४ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।दक्षिणी क्षेत्रका किसानहरुले विगत १५ वर्ष देखि ऊखु खेती गर्दै आएको व्यहोरा सर्वविधितै छ ।किसानले उखुखेती गर्दा निकै लगानी र मेहनत गरि ऊखु उत्पादन गरेतापनि किसानले उत्पादन गरे अनुसारको मेहनतको फल चित्त बुझ्दो गरि प्राप्त गर्न नसकेको र ऊखु मिल चल्नु भन्दा पुर्व ऊखुको समर्थन मुल्य सरकारले तोक्नु पर्ने हो तर त्यसरी तोकिएको नपाइएको किसानको ऊखु करिव ७५% मिलले खरिद गरिसकेपछि मात्र सरकारले ऊखुको समर्थन मुल्य तोक्ने गरेको भन्दै यसरी किसानलाई ढिलाई गरि मर्का पर्ने गरि ऊखुको समर्थन मुल्य तोक्नु किसानका लागि दुःखद पक्ष रहेको र ऊखुको समर्थन मुल्य तोक्दा ऊखुमिल चल्नु अगावै ऊखुको समर्थन मुल्य तोक्ने वातावरण बनाइयोस भनी यसै मन्त्रालय मार्फत संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पहल गरिदिन अनुरोध गर्दै १.ऊखु किसानलाई प्रत्यक्ष रुपले कुनै पनि कर नलगाउने व्यवस्था गरियोस,२.गँहु, दलहन र तेलहन लगायतका कृषि वालिहरुको समर्थन मुल्य समयमै तोकिने व्यवस्था गरियोस,३.यस क्षेत्रका प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा कृषी उत्पादन खरिद केन्द्र (डिपो) राखे व्यवस्था मिलाइयोस र ४. कृषकहरुलाई समयमा विऊ, विजन, आवश्यक मलखाद सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाइयोस भन्ने माग सहितको ४ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाइएको नेकपा एमाले बेलौरी नगर कमिटी अध्यक्ष नमराज शाहीले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष शाहीका अनुसार यसवर्षको उखु क्रसिङको समय सुरु भइसक्दा समेत सरकारले अझै उखुको समर्थन मूल्य तोक्न नसकेको बताउँदै गहुँ,तेलहन,दलहन खेती समेत समयमै मूल्य तोक्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो।सरकारले समयमै कृषि अन्नबालीको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानहरुमा निराशा छाएको छ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले सुदुर पश्चिम प्रदेश सल्लाहकार लाल बहादुर शाही, जिल्ला सचिवालय सदस्य एवं बेलौरी इन्चार्ज धनेश दत्त पन्त, जिल्ला कमिटी सदस्य एवं बेलौरी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख जोगराम चौधरी,जिल्ला कमिटी सदस्य चक्र बहादुर कठायत,लाल बहादुर चौधरी,सुरेन्द्र शाही,बेलौरी नगर कमिटी उपाध्याक्ष सहवीर महतरा, सचिव हस्त बहादुर वि.क.उपसचिव मिश्रिलाल चौधरी,उपसचिव गीता डंगौरा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै भुमी व्यवस्था कृषी तथा सहकारी मन्त्री थापाले प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारलाई उखुको समर्थन मूल्य तोक्न पहल गरिने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले उखु खेतीलाई नयाँ किसिमले प्रवर्धनका लागि दुई वटै मिलसंग समन्वय गरेको समेत बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस