माधब पौडेल,१० पौष।कञ्चनपुरको बेलौरीमा निड्स नेपालको आयोजनामा तथा BMZ/KKS जर्मनीको आर्थिक सहयोगमा लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, अपाङ्गता र बाल संरक्षण सम्बन्धी पालिका स्तरीय पैरवी कार्यक्रम बिहीबार सम्पन्न भएको छ।
(NEPCON) परियोजना अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा बेलौरी नगरपालिका वडा नं. ५ र ९ का समुदायस्तरका स्वसहायता समूह, कृषक समूह,नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका निमित्त शाखा प्रमुख अमित प्रसाद भट्ट, सामाजिक सुरक्षा शाखामा कार्यरत एम आई एस अपरेटर कृष्ण चौधरी लगायत प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा परियोजना संयोजक प्रेमबहादुर बिकले सहभागीहरूलाई परियोजनाको लक्ष्य, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार, बाल संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र स्थानीय तहको भूमिकाबारे गराउनुभएको थियो।
(NEPCON) परियोजनाबाट लक्षित समूहबाट १४ वटा समुदाय वडा नम्वर ५ र ९ मा १५ वटा कृषक समूहहरु (४३४ परिवार),८ वटा विद्यालयका ६७५ विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन्,८ वटा बाल क्लब गठन ८ विद्यालय व्यवस्थापन समिती संग बैठक, शिक्षक अभिभावक संघ सँग बैठक,२ वटा वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिती ,१५ वटा स्वसहायता समूह,२ वटा खानेपानी उपभोक्ता समितीसंग समन्वय गरेर काम गरिरहेको समेत परियोजना संयोजक बिकले जानकरी दिनुभयो।

समुदायस्तरमै चेतना अभिवृद्धि गर्दै नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लक्षित वर्गको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न यस्ता पैरवी कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। कार्यक्रममा सहभागीहरूले सिकेका विषयवस्तुलाई व्यवहारमा उतार्दै समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।कार्यक्रमले स्थानीय तह, समुदाय र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
परियोजना मार्फत बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर ५ र ९ मा तरकारि उत्पादनका सिँचाइ बोरिङ लगायत तालिम, कृषि सामग्री हस्तान्तरण, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण,बाख्रा,कुखुरा पालन, सिलाइकटाइ सम्बन्धी काम गर्दै आइरहेको छ।
कार्यक्रममा बेलौरी नगरपालिकाका सामाजीक सुरक्षा शाखाका कार्यरत एम आई एस अपरेटर कृष्ण चौधरीले सहभागीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न लाभग्राहीले तोकिएको उमेर वा मापदण्ड पूरा,नागरिकता वा परिचय खुल्ने कागजात अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने,स्थायी ठेगाना सम्बन्धित पालिकामा दर्ता भएको, व्यक्तिगत विवरण (नाम, जन्ममिति, ठेगाना, बैंक खाता) सही र अद्यावधिक भएको हुनुपर्ने भत्ता प्राप्त गर्न बैंक खाताको व्यवस्था गरी नियमित रूपमा केवाईसी अपडेट गर्नुपर्ने, मृत्यु, बसाइँसराइ वा अवस्था परिवर्तन भएमा समयमै पालिकालाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो।यस्ता प्रक्रिया पूरा गरेमा मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता नियमित र सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो।
समापन बोल्दै निड्स नेपालकी सचिव टिका थापा क्षेत्रीले लैङ्गिक समानता र बाल संरक्षणलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटसँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महिला, बालबालिका,अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस